Sunday, 3 December 2017

जींद में मुद्रा योजना का अब तक 3686 ने लिया लाभ

सर्विस और उत्पादन क्षेत्र को 37.39 करोड़ रूपए का ऋण
जींद : निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन और इसमें भी सर्विस सैक्टर तथा मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई मुद्रा योजना जींद में ठीक-ठाक कदम आगे बढ़ा रही है। इस योजना का अब तक जींद में 3686 लोगों ने लाभ उठाया है। इन लोगों को विभिन्न बैंकों ने सर्विस और मैन्यूफैक्चरिंग सैक्टर के लिए 37.39 करोड़ रूपए का ऋण दिया है। 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुद्रा योजना शुरू की है, उसकी हरियाणा में प्रगति ज्यादा अच्छी नहीं है। पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने मुद्रा योजना को लेकर केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें कहा गया है कि मुद्रा योजना को बैंकों के रवैये ने पलीता लगाया है और यह योजना ज्यादा सफल नहीं हो पाई है। भले ही पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना को लेकर रिपोर्ट अच्छी नहीं हो लेकिन जींद में यह योजना ठीक-ठाक कदम आगे बढ़ाती नजर आ रही है। 
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अब तक 3686 लोगों को 37.39 करोड़ के ऋण
मुद्रा योजना के तहत जींद जिले में चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में सितम्बर के अंत तक 37.39 करोड़ रूपए के ऋण 3686 लोगों को जारी किए गए हैं। सर्विस और मैन्यूफैक्चरिंग सैक्टर के लिए योजना के तहत यह ऋण दिए गए हैं। इसमें भी शिशु योजना के तहत 2733 लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है। योजना में शिशु पर ही ज्यादा जोर देते हुए कुल आर्थिक मदद का 60 प्रतिशत दिए जाने का प्रावधान किया गया है। शिशु योजना में 50 हजार रूपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुद्रा योजना में किशोर योजना के तहत 50 हजार से 5 लाख रूपए तक का लोन दिया जाता है। जींद जिले में किशोर के तहत 759 लोगों को आर्थिक सहायता दी गई है। तरूण में 194 लोगों को आर्थिक मदद दी गई है। योजना में यह प्रावधान किया गया है कि तरूण के तहत 5 लाख से 10 लाख रूपए तक का लोन सर्विस सैक्टर और मैन्यूफैक्चरिंग सैंटर में दिया जाए। 
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क्या कहते हैं लीड बैंक मैनेजर
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जींद में प्रगति को लेकर लीड बैंक मैनेजर एमके झा का कहना है कि जींद जिले में मुद्रा योजना को बैंक काफी बढ़ावा दे रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में सितम्बर महीने के अंत तक मुद्रा योजना के तहत शिशु, किशोर और तरूण कैटेगरी में 3686 लोगों को 37.39 करोड़ रूपए की आर्थिक मदद दी जा चुकी है। इससे रोजगार और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल रही है। 

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