अवैध कनेक्शन के अलावा नल खुला छोड़ा तो जुर्माने का प्रावधान
2046 घरों का सर्वे, 1377 कनैक्शन वैध, 19 सक्षमों की सर्वे डयूटी लगाई
अलेवा
सीएम के आदेशों के बाद अब जनस्वास्थ्य विभाग ने नगूरां गांव में अवैध पेयजल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं पर शिकंजा कसने का मन बना लिया है। नगूरां गांव में सर्वे सुपरवार्ईजर ईश्वर सिंह ने बताया कि नगूरंा गांव में पेयजल कनैक्शन के वैध के लिए जुलाई माह से करीब 19 सक्षमों की सर्वे डयूटी लगाई हुई है। यह सर्वे नवंबर माह तक चलेगा उसके बाद पेयजल कनैक्शन धारकों को जींद पहुंच कर अपने पेयजल कनेक् शन रेगूलर कराने पड़ेगें। उसके बाद भी पेयजल उपभोक्ता अपने कनैक्शन को वैध नहीं करवाते तो सीएम के आदेशों के तहत उन पर एफआईआर करवाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अवैध पेयजल कनैक्शन धारकों को नोटिस भेजकर सात दिन का समय दिया जा रहा है। अगर नोटिस भेजने के बाद भी कोई अपना पेयजल कनैक्शन वैध नहीं करवाता तो उसका कनैक्शन काटने के साथ ही उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जा सकती है। इसलिए सभी उपभोक्ताओं को अपने पेयजल कनेक् शन जल्द से जल्द वैध करवा लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि यही नहीं ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कार्र्यालय के चक्कर लगने के दौरान होने वाली परेशानी से बचाने के लिए पेयजल कनेक्शन को घर-घर पहुंचकर वैध किया जा रहा है।
2046 घरों का सर्वे, 1377 कनैक्शन वैध
नगूरां गांव में जल संरक्षण अभियान के तहत सक्षम युवाओं की टीम अभी तक 2046 घरों का सर्वे कर 1377 घरों का कनेक्शन वैध करने का काम कर चुकी है। जिसमें अनुसूचित जाति के करीब 682 घर शामिल हैं। सरकार को 500 रुपये प्रति वैध कनैक्शन हजारों रूपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है।
अवैध कनेक्शन के अलावा नल खुला छोड़ा तो जुर्माने का प्रावधान
सुपरवाईजर ईश्वर सिंह ने बताया कि जल संरक्षण अभियान के तहत अगर किसी पेयजल उपभोक्ता ने पानी का नल खुला छोड़ा तो उस पर एक हजार रूपये जुर्माने के अलावा वैध कनैक्शन न करवाने वाले पेयजल उपभोक्ताओं पर तीन हजार की मार पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के लोगों को पेयजल बिल के रूप में 20 रुपये तथा अनुसूचित जाति के लोगों को प्रति माह 10 रुपये बिल के रूप में वहन करने पड़ेगें।
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