नेशनल अपे्रटिंश प्रमोशन स्कीम लागू

सरकारी तथा अर्ध सरकारी विभागों में आईटीआई पास तथा फ्रै शर युवाओं को किया जाएगा नियुक्त

प्रशिक्षुओं की नियुक्तियां छह माह से दो वर्ष तक की अवधि के लिए की जाएंगी

जींद 

केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को ट्रेनिंग उपलब्ध करवाने के लिए नेशनल अपे्रटिंश प्रमोशन स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत सरकारी तथा अर्ध सरकारी विभागों में आईटीआई पास तथा फ्रै शर युवाओं को नियुक्त किया जाएगा। प्रशिक्षुओं की यह नियुक्तियां छह माह से दो वर्ष तक की अवधि के लिए की जाएंगी। एडीसी धीरेन्द्र खडगटा ने बताया कि इन योजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने कार्यालय में एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त करंे ताकि उसे इस योजना की जानकारी देकर कार्यालयों में आईटीआई पास और फ्रैशर प्रार्थियों को प्रशिक्षुओं के तौर पर रखा जा सके। जिला में इस योजना को सफल बनाने के लिए एक जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। इस कमेटी के अध्यक्ष डीसी अमित खत्री होंगे। एडीसी ने कहा कि इस योजना के तहत विभागों में जिन प्रशिक्षुओं की नियुक्ति की जाएगी, उन्हें इस वित्त वर्ष में वेतन मान राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा 34 करोड़ रुपये की राशि औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग को उपलब्ध करवा दी गई है तथा अगले वित्त वर्ष के लिए संबंधित विभागों के द्वारा देय होगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत हर विभाग में कर्मियों की संख्या के अनुरूप दस प्रतिशत पद इस स्कीम के तहत भरने जरूरी हैं। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये कि वे अपने कार्यालय को वेबसाइट पर पंजीकरण करवा लें। कार्यालय को आगामी 1० नवंबर तक इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। अगर किसी विभागाध्यक्ष को पंजीकरण करवाने के कार्य में कोई दिक्कत आ रही है तो वे आईटीआई जींद के प्रधानाचार्य से सम्पर्क कर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते है। आईटीआई के प्रधानाचार्य को इस योजना का सहायक शिक्षुता सलाहकार नियुक्त किया गया है। एडीसी ने सभी विभागाध्यक्षों को उदाहरण देकर समझाते हुए बताया कि मान लो अगर किसी कार्यालय में 1०० कर्मी कार्यरत है तो उस कार्यालय की विभागाध्यक्ष को अपने कार्यालय में इस योजना के तहत दस प्रशिक्षुओं को नियुक्त करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई विभागाध्यक्ष इस योजना के तहत प्रशिक्षुओं को नियुक्त नहीं करता है तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष पर प्रति प्रशिक्षु 5०० पर जुर्माना किया जाएगा। दूसरे महीने यह जुर्माना राशि एक हजार रूपये प्रति प्रशिक्षु किये जाने का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना को लागू करने के पीछे सरकार की मंशा युवाओं को ट्रैनिंग प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत एक दिसम्बर 2०17 तक राज्य में 15 हजार युवाओं को पोर्टल पर प्रशिक्षण हेतू रजिस्टर्ड करके प्रशिक्षण प्रदान करना है। आगामी एक वर्ष में पांच लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के लागू होने से सरकारी कार्यों में तेजी आएगी। बैठक में आईटीआई के प्रधानाचार्य अनिल गोयल, सहायक रोजगार अधिकारी अंजू नरवाल तथा सभी विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।